वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बजट 2016 पेश करते हुए कहा
कि विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारतीय
अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेज़ी आई है.
उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में 7.6 फ़ीसदी की तेज़ी आई है
और चालू खाता घाटे में भी कमी आई है.
इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार 350 अरब डॉलर तक पहुंच गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' में कहा था
कि बजट उनकी 'परीक्षा' है.
वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2016-17 और वित्त वर्ष
2017-18 चुनौतीपूर्ण होगा.
उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 में 7वें वित्त आयोग को लागू करने
पर अतिरिक्त ख़र्च का बोझ बढ़ेगा.
जानिए बजट की ख़ास बातें .
-देश में सड़क और हाइवेज़ का जाल बिछाने के लिए 97 हज़ार करोड़
रुपए का प्रावधान. चालू वित्तीय वर्ष में नेशनल हाइवेज़ को
10,000 किलोमीटर और स्टेट हाइवेज़ को 50 हज़ार किलोमीटर
तक बढ़ाया जाएगा.
-ग्रामीण विकास के लिए 87,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया
गया है.
-मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. मनरेगा के तहत
गांवों में पांच लाख कुंए और तालाब खुदवाए जाएंगे.
-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आवंटन बढ़ाकर 19,000
करोड़ रुपए कर दिया गया है.
-किसानों पर ऋण का बोझ कम करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए
का प्रावधान किया गया है.
-प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए का
आवंटन किया गया है.
-वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों के लिए 25000 करोड़ रुपए का
प्रावधान किया.
-दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान.
-1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचेगी.
-ग्रामीण भारत के लिए एक नया डिजिटल साक्षरता अभियान
चलाया जाएगा जिसके तहत तीन सालों के भीतर 6 करोड़
अतिरिक्त घरों को शामिल किया जाएगा.
-2015-16 में राजस्व घाटा 2.5 फ़ीसदी
-5 लाख रुपये की आमदनी पर कर छूट को 2,000 रुपए से बढ़ाकर
5,000 रुपए किया गया.
-मकान भत्ता पर कर छूट 24,000 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपए हुई.
-बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 2,000
करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. यह योजना 5 साल तक
चलेगी जिसमें बीपीएल परिवारों को कवर किया जाएगा.
-सरकार नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च करेगी जिसके तहत
हरेक परिवार को 1 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा थोड़ी बढ़ाई गई है.
-मार्च 2017 तक राशन की तीन लाख नई दुकानें खोली जाएंगी.
-स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरे से खाद बनाने की योजना.
