उद्योगपति नवीन जिंदल की कंपनी को कोल ब्लॉक दिलाने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला राज्यमंत्री देसरी नारायण राव और पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता ने मिलकर षड्यंत्र रचा। कोल ब्लॉक मामले में सीबीआइ ने यह बात पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत को सोमवार को बताई।
न्यायाधीश भरत पराशर को बताया गया कि झारखंड सरकार का सरकारी अमला जिंदल ग्रुप को कोल ब्लॉक दिलाने में लगा था, ताकि जिंदल ग्रुप की कंपनी जेएसपीएल व स्पोंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड को अमरकोंडा मुरगदंगल कोल ब्लॉक मिल सके । आरोप तय करने को लेकर बहस के दौरान अदालत को बताया गया कि चारों आरोपियों ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की।
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के सासन स्थित रिलायंस पावर की बिजली परियोजना को आवंटित तीन मंे से एक कोल ब्लॉक के आवंटन को रद करने संबंधी अपने फैसले को उचित ठहराया है। दिल्ली हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व जस्टिस जयंत नाथ की पीठ के समक्ष केंद्र ने बताया है कि इस इकाई की कोयले की जरूरत अन्य दो ब्लॉकों से पूरी हो जाएगी।
