सलमान खान केस: अब सरकार के हाथ में है अहम फैसला

सलमान खान को साल 2002 के हिट ऐंड रन केस में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा
सभी आरोपों से बरी किए जाने के बाद अब गेंद सरकार के पाले में
है। इस मामले में अब महाराष्ट्र सरकार को तय करना है कि वह इस ऐक्टर के
खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी या नहीं?
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने फैसले के बाद
कहा कि सरकार पहले फैसले को पूरी तरह पढ़ेगी और उसके
बाद ही कोई फैसला करेगी। बता दें कि 13 साल पुराने इस मामले
में निचली अदालत ने सलमान को इसी साल 5 साल की
सजा सुनाई थी, जिसे सलमान ने हाई कोर्ट में चुनौती
दी थी।
इस फैसले से जहां एक तरफ सलमान और उनके फैन्स गदगद हैं,
वहीं इस हादसे के पीड़ित इससे बेहद निराश हैं। हादसे के एक
पीड़ित अब्दुल्ला शेख ने कहा कि उनके पास अगर हायर कोर्ट में
अपील करने के पैसे होते तो, वह फुटपाथ पर नहीं सो रहे
होते। उन्होंने सवाल किया कि उन्हें मुआवजा कौन देगा?
इस बेहद चर्चित फैसले में जज ने कहा, 'अभियोजन पक्ष की तरफ से
दिए गए तर्कों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार
नहीं दिया जा सकता।' फैसला सुनाते वक्त जस्टिस एआर जोशी
ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही। जज ने कहा, 'पेश किए गए सबूतों
के आधार पर सलमान खान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
इससे फर्क नहीं पड़ता कि फैसले के बारे में देश की आम
जनता क्या सोचती है?'
सलमान पर आरोप है कि उन्होंने 28 सितंबर 2002 को कार चलाते समय बांद्रा के
अमेरिकन बेकरी के पास फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया था। इस
हादसे में एक व्यक्ति नुरुल्ला शरीफ की मौत हो गई
थी, जबकि 4 अन्य- अब्दुल्ला शेख, मुस्लिम शेख, मुन्नू खान और
मुहम्मद कलीम घायल हुए थे।